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सरकार की नई नियोजन नीति पर कहीं सियासत, तो कहीं सडकों पर प्रदर्शन..

राज्य में नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर बवाल मचा है. जिस नेता पर युवा भरोसा कर रहे थे आज उन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. आंदोलन की अगुवाई झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन कर रही है. कई अन्य छात्र संगठन भी आंदोलन में साथ खड़े हैं. युवा राज्य में 60_40 के अनुपात वाली नियोजन नीति पर विरोध जता रहे हैं. उनकी मांग है कि झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति होनी चाहिए. ऐसी नियोजन नीति, जिसमें राज्य में तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियों पर बाहरी लोगों को जगह नहीं मिले. सरकार ने जो नीति पेश की है, उसमें राज्य में 40 फीसदी सीटों पर झारखंड के बाहरी युवाओं का कब्जा हो जाएगा.

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तीन दिवसीय महाआंदोलन का ऐलान
छात्रों ने इस पॉलिसी को वापस लेने और स्थानीय युवाओं के हक में नई पॉलिसी की मांग को लेकर 72 घंटे के तीन दिवसीय महाआंदोलन का ऐलान किया
. इस कड़ी में झारखंड बंद रहा. रांची में बंद समर्थक सुबह से सड़कों पर उतर आए. चाईबासा, जमशेदपुर, रामगढ़, दुमका, सरायकेला, साहिबगंज, गिरिडीह, बोकारो जिले में छात्रों ने कई स्थानों पर हाईवे और प्रमुख सड़कों का जाम कर विरोध जताया. कई जगहों पर बाजार और दुकानें भी बंद कराई गई. रांची में ज्यादातर स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए. रांची सहित एक-दो शहरों में पुलिस के साथ बंद समर्थकों की झड़प भी हुई है.

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क्या है 60_40 नीति का अनुपात

बता दें कि पिछली सरकार से पहले नियुक्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था
. लेकिन, इसमें EWS के तहत सवर्णों का आरक्षण जुड़ जाने के बाद यह 60 प्रतिशत हो गया. ऐसे में 60 प्रतिशत सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होगी, वहीं 40 प्रतिशत सीटें 'ओपन टू ऑल' है. इसका मतलब यह हुआ कि केवल 60 प्रतिशत आरक्षित सीटें ही ऐसी हैं, जिन पर झारखंड के ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है, बाकी के 40 प्रतिशत सीटों पर किसी भी राज्य के युवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं. इस वजह से छात्र 90_10 नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं.

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इस दिन तक आग जलती रहेगी

इसके पहले बीते मंगलवार को रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला
. 16 अप्रैल को छात्रों ने 16 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की. इस दौरान उनपर पुलिस की लाठियां भी बरसीं. छात्रों के नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि नियोजन नीति पर आन्दोलन की आग तब तक जलता रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी.

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