गिरिडीह में Pahalgam Terror Attack के खिलाफ किया प्रदर्शन, VHP और Bajrang Dal ने निकाला कैंडल मार्च

झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर और लाभदायक भी है. लेकिन यह खबर सबसे खास छात्रों के लिए होने वाली है. बता दें, राज्य में चार साल बाद अब 946 दारोगा की सीधी नियुक्ति होने जा रही है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इसकी अधियाचना भेजी है. अगर अधियाचना की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दारोगा की भर्ती के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भेजी जाए. खबर के मुताबिक, इस बार 596 की भर्ती रेगुलर नियुक्ति के आधार पर की जाएगी. इसके लिए रोस्टर क्लीयरेंस भी हो चुका है. इसके अलावा जिला इकाइयों में बैकलॉग की 350 रिक्तियां हैं.

हालांकि, अगर दोनों को मिलाकर देखें तो कूल कुल 946 पदों पर नियुक्ति होनी है. इसके अलावे सार्जेंट (प्रारक्ष अवर निरीक्षक) के खाली पड़े 29 पदों पर भी बहाली होगी. सार्जेंट के कुल 100 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 71 कार्यरत हैं. गौरतलब है कि राज्य में अब तक सिर्फ दो बार ही दारोगा की सीधी नियुक्ति हुई है. वर्ष 2012 में 384 और 2018 में 2580 दारोगा की बहाली हुई थी. इनमें स्पेशल ब्रांच के 480 दारोगा भी शामिल हैं.

महिलाओं के लिए इतने पद हैं आरक्षित
राज्य में दारोगा के पदों पर होने वाली नियुक्ति में नि:शक्तों को आरक्षण नहीं मिलेगा. एससी को मिलने वाले 26% आरक्षण में 2% पद आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किया गया है. वहीं कुल पदों का 2% खेलकूद कोटे के लिए आरक्षित रखा गया है. साथ ही महिलाओं के लिए कुल पदों का 5% क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा.

इस बार पहले दौड़, फिर लिखित परीक्षा
हेमंत कैबिनेट ने दारोगा-सिपाही नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया है. अब पहले दौड़ की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर लिखित परीक्षा होगी. दरअसल, शिबू सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस बहाली में दौड़ को प्राथमिकता दी जाती थी. लेकिन रघुवर सरकार ने इस नियम को बदल दिया था. पहले लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य था. इसके बाद ही दौड़ की प्रक्रिया होती थी. हेमंत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर इस नियम को बदल दिया. पहले दौड़ को प्राथमिकता देने का फैसला लिया. (इनपुट: दैनिक भास्कर)