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| Attribution: Google । Digitalization in India |
फायदे
डिजिटलीकरण ने लाखों भारतीयों के लिए सूचना और सेवाओं तक आसान पहुंच सक्षम कर दी है। इंटरनेट ज्ञान का एक विशाल भंडार बन गया है, जो शैक्षिक संसाधनों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के साथ व्यक्तियों को सशक्त बना रहा है। इसने नागरिकों को जागरूक किया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही डिजिटलीकरण ने भारत में संचार में क्रांति ला दी है। किफायती स्मार्टफोन और किफायती डेटा प्लान के प्रसार के माध्यम से, लोग अपनी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना तुरंत एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। इससे बेहतर संचार, सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध हुए हैं।
डिजिटलीकरण भारत में आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन मार्केटप्लेस ने बड़े और छोटे दोनों तरह के व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। इससे रोजगार सृजन, बाजार पहुंच में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षता में सुधार हुआ है, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिला है। डिजिटल इंडिया अभियान, आधार पहचान प्रणाली और ई-गवर्नेंस पोर्टल ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, भ्रष्टाचार को कम किया है और सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में सुधार किया है। नागरिक अब सरकारी योजनाओं तक पहुंच सकते हैं, दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए अपनी प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
नुकसान
लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। लगातार प्रगति के बावजूद, भारत में डिजिटल विभाजन अभी भी कायम है। जहां शहरी क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच है, वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच का अभाव है। यह डिजिटल विभाजन मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है, जिससे समावेशी विकास में बाधा आती है। डिजिटलीकरण के तेजी से विस्तार ने साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बढ़ते डिजिटल लेनदेन और डेटा शेयरिंग के साथ, साइबर खतरों और डेटा उल्लंघनों का खतरा बढ़ गया है। इन चिंताओं को दूर करना और व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
सरकारी पहल
बता दें कि, भारत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। 2015 में लॉन्च किया गया, डिजिटल इंडिया अभियान जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। भारतनेट, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करके, भारतनेट डिजिटल विभाजन को पाटने और डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और डिजिटल भुगतान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) जैसी पहलों सहित डिजिटल भुगतान के लिए सरकार के प्रयास ने कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित किया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।
सारांश
इस तरह डिजिटलीकरण की मदद से महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं। हालांकि, समावेशी और सुरक्षित डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल विभाजन और साइबर सुरक्षा चिंताओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। डिजिटल इंडिया, आधार और भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटल रूप से सशक्त भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सावधानीपूर्वक योजना, सहयोग और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश के साथ, हमारा देश अपने नागरिकों के लाभ और सतत विकास के लिए डिजिटलीकरण की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है।
(रिपोर्ट- मनीषा कुमारी)
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